धारा ३७० के सम्बन्ध में कुछ लक्षणीय हकीकती बिन्दू

१) धारा ३७० अपने भारत के संविधान का अंग है| 

२) यह धारा संविधान के XXI वे भाग में समाविष्ट है| इस भाग का शीर्षक है- ‘अस्थायी,परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान’ (Temporary, Transitional and Special Provisions). 

३) धारा ३७० के शीर्षक के शब्द हैं - जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अस्थायी  प्रावधान’ (“Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir”). 

४) अपना संविधान २६ जनवरी १९५० से अमल में आया| धारा ३७० के तहत जो प्रावधान है उनमें समय समय पर परिवर्तन किया गया है| इस धारा का क्षरण १९५४ से प्रारम्भ हुआ| १९५४ का महत्त्व इस लिये है कि १९५३ में उस समय के कश्मीर के वजीर-ए-आजम शेख महम्मद अब्दुल्ला, जो कि अपने प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू के अंतरंग मित्र थे, को गिरफ्तार कर बंदी बनाया था| ये सारे संशोधन जम्मू-कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारित किये गये हैं| 

५) संशोधित किये हुये प्रावधान इस प्रकार के हैं- 

अ) १९५४ में चुंगी, केंद्रीय अबकारी, नागरी उड्डयन और डाकतार विभागों के कानून और नियम जम्मू-कश्मीर को लागू किये गये|

आ) १९५८ से केन्द्रीय सेवा के आयएएस तथा आयपीएस अधिकारियों की नियुक्तियॉं इस राज्य में होने लगी| इसी के साथ सीएजी (CAG) के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुये|

इ) १९५९ में भारतीय जनगणना का कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू हुआ|

र्ई) १९६० में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया, उसे अधिकृत किया गया|

उ) १९६४ में संविधान के अनुच्छेद ३५६ तथा ३५७ इस राज्य पर लागू किये गये| इस अनुच्छेदों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था के गडबडा जाने पर राष्ट्रपति का शासन लागू  करने के अधिकार प्राप्त हुए|

ऊ) १९६५ से श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा सम्बन्धी केन्द्रीय कानून राज्य पर लागू हुए|

ए) १९६६ में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया|

ऐ) १९६६ में ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा ने अपने संविधान में आवश्यक सुधार करते हुए- ‘प्रधानमन्त्री’ के स्थान पर ‘मुख्यमन्त्री’ तथा ‘सदर-ए-रियासत’ के स्थान पर‘राज्यपाल’ इन पदनामों को स्वीकृत कर उन नामों का प्रयोग करने की स्वीकृति दी| ‘सदर-ए-रियासत’- अभी का राज्यपाल- का चुनाव विधानसभा द्वारा हुआ करता था, अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी| 

ओ) १९६८ में जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय ने चुनाव सम्बन्धी मामलों पर अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया|

औ) १९७१ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत विशिष्ट प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया|

क) १९८६ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद २४९ के प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हुए| 

यह सच है कि बीते हुये २८ वर्षों में धारा ३७० का क्षरण नहीं हुआ| किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा के लिये स्थित हो गई है| पं. जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के एक नेता पं. प्रेमनाथ बजाज को २१ अगस्त १९६२ में लिखे हुये पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कल्पना में भी कभी ना कभी धारा ३७० समाप्त होगी| पं. नेहरू ने अपने पत्र में लिखा है- ‘‘वास्तविकता तो यह है कि संविधान का यह अनुच्छेद, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिये कारणीभूत बताया जाता है, उसके होते हुये भी कई अन्य बातें की गयी हैं और जो कुछ और किया जाना है, वह भी किया जायेगा| मुख्य सवाल तो भावना का है, उसमें दूसरी और कोई बात नहीं है| कभी-कभी भावना ही बडी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है|’’ 

और कुछ बिन्दू ध्यान में लेने लायक है| 

१) इस धारा में ही उसके सम्पूर्ण समाप्ति की व्यवस्था बताई गयी है| धारा ३७० का उप अनुच्छेद ३ बताता है कि ‘‘पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी लिखा हो राष्ट्रपति प्रकट सूचना द्वारा यह घोषित कर सकते है कि यह धारा कुछ अपवादों या संशोधनों को छोड दिया जाये तो समाप्त की जा सकती है| 

इस धारा को एक परन्तुक (Proviso) भी है| वह कहता है कि इस के लिये राज्य की संविधान सभा की मान्यता चाहिये| किन्तु अब राज्य की संविधान सभा ही अस्तित्व में नहीं है| जो व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है वह कारगर कैसे हो सकती है? यह भी ध्यान में लेना आवश्यक है कि धारा ३७० ही अस्थायी है| उसे चिरस्थायी नहीं बनाना चाहिये| 

हम यह मानते हैं कि धारा ३७० यह कश्मीर घाटी के लोगों के लिये भावना का विषय बनी है| किन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के और भी दो भाग है| १) जम्मू प्रदेश और २) लद्दाख|जम्मू और लद्दाख की जनता की भावना का भी आदर करना आवश्यक है| 

यह स्पष्ट है कि यह दो क्षेत्र धारा ३७० को नहीं चाहते| तो आवश्यक हो जाता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य का त्रिभाजन हो| मतलब यह है कि जम्मू का अलग राज्य हो और लद्दाख को केंद्र शासित प्रशासन का दर्जा प्राप्त हो| यह भी ध्यान में लेना आवश्यक है कि जम्मू प्रदेश की जनसंख्या कश्मीर घाटी की जनसंख्या के बराबर है| उसका क्षेत्र तो घाटी के क्षेत्र से ११ हजार वर्ग कि. मी. अधिक है| जम्मू प्रदेश की तथा घाटी की जनसंख्या उत्तर-पूर्व के अनेक राज्यों की जनसंख्या से अधिक है| अत: आज के जम्मू-कश्मीर राज्य के तीन हिस्से बनने में कोई अनौचित्य नहीं है| फिर घाटी की जनता ३७० के अस्तित्व का आनंद ले सकती है| 

मैं यह समझता हूँ कि इस सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने में लम्बा समय लगेगा| किन्तु राज्य विधानसभा में तुरन्त कम से कम तीन कानून पारित करने चाहिये| और वह भी इस राज्य विधानसभा के चुनाव के पहले| 

१) जम्मू प्रदेश में करीब ३ लाख लोग ऐसे हैं जो लोकसभा के लिये चुनाव में मतदान तो कर सकते है किन्तु राज्य विधानसभा के लिये मतदान नहीं कर सकते| मतलब है कि वे भारत के नागरिक है लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य के नागरिक नहीं है| यह छलावा तुरन्त समाप्त होना चाहिये| 

२) कश्मीर के निर्वासित पण्डितों का पुनर्वसन हो| घाटी के बहुसंख्य मुस्लिमों को इस की शरम आनी चाहिये कि कश्मिरी पण्डित अपने परम्परागत मकानों में सुरक्षित और इज्जत के साथ नहीं रह सके| पण्डितों के साथ उनके पुनर्वसन के सम्बन्ध में तुरन्त बातचीत शुरू होनी चाहिये| 

३) अन्य राज्य के समान जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी पांच वर्ष का हो| जो अभी छ: वर्षों का है| जिसका कोई औचित्य और प्रयोजन नहीं है| 

मैं आशा करता हूँ कि नई केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र कदम उठाएगी|

-मा. गो. वैद्य

10 जून 2014

Some Salient facts about Article 370

1. Article 370 is a part of our Constitution.

2. It is included in part XXI, the title of which is "Temporary, Transitional and Special Provisions".

3. The heading of Article 370 is worded as "Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir".

4. Our Constitution came into effect from 26th January 1950. The special provisions envisaged by Article 370, have been amended from time to time. The erosion has started from 1954. 1954 is important because in 1953, Shaikh Mohmed Abdullah, a very close friend of our first Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru was arrested and put behind bars. Of course all these amendments were endorsed by the J&K State assembly.

5. The following changes were made by these provisions:

(a) In 1954, the laws and rules of departments of Customs, Central Excise, Civil Aviation and Post & Telegraph were made applicable to the State.

(b) In 1958, the Centre could appoint IAS and IPS officers in the State. So also the State came under the authority of the CAG.

(c) In 1959, the Central Census law was applied.

(d) In 1960, the Supreme Court got the appellate power to review the judgments of the J&K High Court.

(e) In 1964, Articles 356 and 357 were made applicable to the State. We all know that the Article 356 empowers the President, in case of Constitutional breakdown in the State, to assume all or any of the functions of the Government. It means that the Presidential rule will be there. And Article 357 gives to the President's nominee i.e. the Governor to exercise the powers of the State Legislature also.

(f) From 1965 all the Central laws pertaining to labour unions, Social Security, Insurance etc were made applicable to the State.

(g) In 1966, the people of the State got the right to send their elected representatives to the Lok Sabha.

(h) In 1966 itself the State Assembly made an amendment in the Constitution of the State by which, the titles of Vazir-e-Azam and Sadar-e-Riyasat were changed to the Chief Minister and the Governor as in other States.

(i) In 1969, in cases related to the election, the Supreme Court got the appellate authority over the decisions of the State High Court.

(j) In 1971, the State High Court got the powers conferred by Article 226 of our Constitution which enables it to hear the writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III.

(k) From 1986, Article 249 was made applicable to the State. This Article gives power to the Indian Parliament 'to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest'.

It is true that since last about 28 years no erosion of the Article 370 was effected. We can infer from a letter that Pt. Jawaharlal Nehru wrote to Pt. Premnath Bajaj, an important personality in J&K, on 21st August 1962, that Panditji was in favour of completely abrogating the Article. The letter purports to say that in spite of the Article that gives special status to J&K, much has been effected; and even that which remains to be done will be done. In this matter the main problem is of sentiments.

Some other facts are also to be noted:

The article itself contains the provision to completely annul the Article. Sub section 3 of the Article 370 says- "Notwithstanding anything in the forgoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative only with such exceptions and modifications from such date as he may specify."

It is true that there is a proviso viz. "the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification." But is the Constituent Assembly of the State in existence? How can a dead institution give its approval? Besides Article 370 is a temporary provision and therefore should not be made a permanent feature.

It is to be admitted that Article 370 has became a sentimental issue, for the leaders of the Kashmir Valley. But the State consists of other two regions also viz. a) Jammu and b) Laddakh. The sentiments of the people of these two regions should also be respected.

These two regions don't want the Article 370. So let the State be trifurcated into three units viz. (1) Jammu, a separate state and (2) Laddakh getting a union territory status and (3) Valley The population of the Jammu region is almost equal to that of the valley. The area of Jammu is more than that of the valley by 11000 sq. kms. The population of this new State of Jammu will be more than that of any of the six states of the North-east. Let the State assembly pass a resolution to this effect, and let the valley satisfy itself with Article 370 as it stands today.

I can realize, that this involves a long process. But let the State Assembly pass at least the 3 laws at the earliest, I mean before the State Assembly elections.

1) More than 2 lac people of Jammu region have a right to vote for the Lok Sabha, but not for the State Assembly. It means that they are citizens of India but not of the J&K. This absurdity must be immediately removed.

2) Immediate efforts be made to rehabitate the Kashmiri Pandits. It is a shame on all people of the valley and they must hang their head in disgrace that the Pandits were not allowed to live in their ancestral houses by the majority, I mean Muslims. Immediate dialogue be started with the Pandits.

3) The tenure of the State Assembly be reduced to five years like all the States of the Union. What is the point in having a tenure of six years for one State only?

I hope the new Central Government will move with alacrity in this matter.

-M G Vaidya