Monday 30 April 2012

...लेकिन ‘सरकार’ नाम की यंत्रणा का क्या?


चौतीस दिनों के बंदिवास के बाद ओडिशा में बिजू जनता दल के विधायक झिना हिकाका को माओवादियों ने मुक्त किया. गुरुवार दि. २६ अप्रेल को हिकाका छूटे. माओवादी उसी प्रकार नक्षलवादी, यह हिंसाचार पर विश्‍वास रखनेवाली टोलियॉं है. उन्हें कानून से चलनेवाली व्यवस्था नहीं चाहिए. उनके अपने कानून है. किसने बनाए है ये कानून? उन्हें अपने अलग कानून बनाने का अधिकार किसने दिया? यह प्रश्‍न इस बारे में निरर्थक है. उन्हीं में से किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने या ऐसे व्यक्तियों की टोली ने, अपनी हिंसा के बल पर स्वयंशासन प्रस्थापित किया है. उन्हें क्या चाहिये, यह निश्‍चित किसे भी पता नहीं. क्योंकि जिनसे उन्हें कुछ चाहिए, उनके सामने आने की, उनके साथ बात करने की, उनकी तैयारी नहीं. उनकी वैसी रीत भी नहीं. भय, ताकद, खूनखराबे के बल पर, उन्हें अपनी सत्ता चलानी है.

सरकारमतलब क्या?

कोई भी सरकार, स्वयं के सत्ता के प्रदेश में अराजकता चलने नहीं देगी. जो व्यवस्था, यह अराजकता चला लेगी, उस व्यवस्था को सरकारयह नाम बनाए रखने का अधिकार ही नहीं. सरकारइस व्यवस्था की व्याख्या ध्यान में ले तो, क्या ओडिशा या छत्तीसगढ़ की सरकारों को सरकारकहा जा सकता है, ऐसा प्रश्‍न किसी के भी सामने निर्माण होगा.
श्री हिकाका ओडिशा विधानसभा के सदस्य है. अभी तक तो हैऐसा कहना पड़ेगा. वे भी, माओवादियों के समान अनुसूचित जनजाति के है. वे लोकोपयोगी कार्य करने में अग्रेसर थे. अपने मतदार संघ के विकास के लिए प्रयासरत थे. यह बात माओवादियों को क्यों पसंद नहीं? वे भी यहीं दावा करते है की, वे गरिबों के हितचिंतक है; गरीबों का शोषण करनेवालों के विरोधी है. फिर उनकी पसंद का ही काम करनेवाले हिकाका को वे पकड़कर क्यों ले गये?
पहली नज़र में ऐसा लगता है कि, हिंसाचार या घातपात की कारवाईंयों में लिप्त, उनमें से कुछ को सरकार ने पकड़कर कारावास में रखा है, उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्होंने यह दहशतवादी मार्ग स्वीकारा है. हर सरकार का एक कानून होता है. इतना ही नहीं, कानून से जो व्यवस्था चलती है, उस व्यवस्था को ही राज्य (स्टेट) कहते है. अर्नेस्ट बार्कर इस विचारक का वचन प्रसिद्ध है- "It (State) is a nation organized for action under legal rules. It exists for law: it exists in and through law: we may even say that it exists as law." (राज्य मतलब, कानून के नियमों के अनुसार कृति करनेवाला एक राष्ट्र ही (=समाज) होता है. वह कानून के लिए, कानून के अनुसार चलने के लिए अस्तित्व में रहता है. हम ऐसा भी कह सकते है कि राज्य मतलब कानून ही होता है.) माओवादियों को और नक्षलवादियों को यह कानून ही मान्य नहीं. मतलब उन्हेंराज्यमान्य नहीं. उन्हें अराजक मान्य है. कानून अन्यायकारक हो सकता है. लेकिन उसे बदला भी जा सकता है. जनतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, व्यवस्था होती है. यह राज्य चलानेवाली जो व्यवस्था है, उसका ही नाम सरकार है.

राज्य क्यों बना?

कानून-विहिन समाज की संकल्पना महाभारत में भीष्माचार्य ने कथन की है. उन्होंने कहा है, ‘‘एक समय ऐसा था जब कोई राजा नहीं था, राज्य नहीं था, दंडव्यवस्था नहीं थी, वह व्यवस्था सम्हालनेवाली सरकार भी नहीं थी. सब लोग सामाजिक नीतिमत्ता से चलते थे और वह नीतिमत्ता ही परस्पर की (एक-दूसरे की) रक्षा करती थी.’’ आगे चलकर यह सामाजिक नीतिमत्ता ढह गई. बलवान दुर्बलों का छल करने लगे. तब लोगों ने ही ब्रह्मदेव से राजा की मांग की. उन्होंने आश्‍वासन दिया कि, इस राजा की आज्ञा और व्यवस्था का हम पालन करेंगे. और इस प्रकार राजा, राज्य, कानून, कानून का पालन करनेवालों की सुरक्षा और कानून का उल्लंघन करनेवालों को दंड ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हुई. वह आज सारी दुनिया में चल रही है. माओवादियों को ऐसी व्यवस्था ही मान्य नहीं. उनके कुछ लोग जेल में होंगे, तो उसका कारण, उन्होंने कानून का पालन नहीं किया, ये ही होगा और सरकार उन्हें दंडित करेगी ही. क्योंकि हर सरकार दंडशक्ति से युक्त होती है और उसे समाज की भलाई के लिए दंडशक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है. 

सरकार की इज्जत गई

उन्हें सरकार के कानून मान्य नहीं. उन्हें सरकार को, हिंसक कारवाईंयों के बल पर झुकाना है. दुर्भाग्य से, ओडिशा मे वे सफल हुए. इसके पहले भी माओवादियों की ओर से हिंसाचार हुआ है. उन्होंने लोगों की- निरपराध लोगों की- हत्या की है. लेकिन सरकार उनके सामने झुकी नहीं थी. ऐसी कारवाईंयॉं करनेवालों को सरकार ने जेल में डाला था. हिकाका की रिहाई के बदले उनके कुछ साथीओं को छोड़ने की बात सरकार ने मानी है. एक प्रकार से, उन्हें अकारण, बिना-अपराध सरकार ने जेल में डाला, यह सरकार ने मान्य किया है. हिकाका के मामले में सरकार पूरी तरह से झुकी है. माओवादियों ने कुछ शर्ते रखी, वह सरकार ने मान्य की. माओवादियों ने बताया कि, हिकाका विधायक न रहें, हिकाका ने यह मान्य किया. इस कबूलनामें का गंभीर अर्थ समझ लेना चाहिए. हिकाका ने लोकप्रतिनिधि न बनने की बात मानी है, ऐसा उसका अर्थ है. क्या लोकप्रतिनिधि बनना अपराध है? हिकाका वाममार्ग से तो लोकप्रतिनिधि नहीं बने थे. लोगों के लिए काम करते थे इसिलिए लोगों ने उन्हें चुनकर दिया. उस अपने मौलिक अधिकार की, लोकमान्यता प्राप्त करा देने वाले अधिकार की ही हत्या, हिकाका ने मान्य की; और राज्य सरकार ने वह शर्त मान्य की. इसमें हिकाका नाम के एक व्यक्ति के प्राण बचे लेकिन सरकार नाम की यंत्रणा की हँसी हुई. उस यंत्रणा की इज्जत गई. कहा जाता है कि, हिकाका को, माओवादियों के प्रजा-न्यायालय ने मुक्त किया. मतलब वहॉं सत्ता किसकी चलती है? माओवादियों की या ओडिशा सरकार की? ऐसा भी कह सकते है कि, वह सरकार सरकाररही ही नहीं. वह गुंडागर्दी को शरण गई. क्यों? अपनी सत्ता बचाने के लिए? उस सरकार ने, यह नामुष्कि स्वीकारने के बदले, त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? और केंद्र सरकार ने धारा ३५६ का प्रयोग कर वह सरकार बरखास्त कर अपना शासन क्यों नहीं स्थापन किया? क्या यह संवैधानिक व्यवस्था की असफलता नहीं है? इस असफलता के संदर्भ में ही तो यह धारा ३५६ है.

छत्तीसगढ़ में भी ...

जो ओडिशा में, वही छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है. वहॉं एक कलेक्टर को ही माओवादि भगाकर ले गए है. ऍलेक्स पॉल मेनन यह उनका नाम है. अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी के रूप में वे विख्यात है. माओवादियों की सत्ता जिस भाग में चलती है, उस भाग के विकास के लिए ही मन लगाकर वे काम रहे थे. वहॉं लोगों की समस्याएँ क्या है, यह जानने के लिए वे माओवादियों के गढ़ में गए थे. उन्होंने ग्रामवासियों की सभा बुलाई थी. जनता इकठ्ठा हुई थी. वह किसी कचहरी में नहीं, एक इमली के पेड़ के नीचे. माओवादी इसे क्यों नहीं सह सके? वे भी उसी जमाव में बैठे थे. उन्होंने वहीं से हवा में गोलियॉं चलाई. श्री मेनन के दो अंगरक्षक थे, उनमें से एक को गला काटकर तो दूसरे को बंदूक की गोली से मार गिराया. और कलेक्टर को भगाकर ले गए. अभी तक (शनिवार की दोपहर तक) उन्हें छुड़ाया नहीं जा सका है. मध्यस्थता चल रही है. माओवादियों के दो प्रतिनिधि है, तो सरकार के दूसरे दो. यह लेख लिखे जाने तक समझौते की चर्चा चल रही है. शायद, वह सफल होगी और मेनन रिहा होंगे. अर्थात्, माओवादियों की शर्ते रहेगी ही. ओडिशा के समान, वे भी जेल में बंद अपने अनुयायियों को छोड़ने की मांग करेंगे. और ओडिशा में की बिजू जनता दल की सरकार के समान छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वे शर्ते मान्य करेगी और मेनन की रिहाई पर समाधान मानेगी!

जिनकी हत्या हुई उनका क्या?

हम ऐसा मानते हे कि मेनन रिहा हुए. ठीक हुआ. लेकिन उनके जो दो अंगरक्षक थे, जिनकी माओवादियों ने सब के सामने, प्रत्यक्ष कलेक्टर की आँखों के सामने, हत्या की, उनका क्या? विधायक और कलेक्टर है, तो उनके प्राणों की किमत है और जो उनके संरक्षक है, उनके प्राणों की कोई किमत नहीं? चर्चा में, मध्यस्थ यह मुद्दा उपस्थित करेगे की केवल कलेक्टर को ही कैसे छुड़ाया जा सकता है, क्या इसका ही विचार होगा? शायद, ऐसा ही होगा. जिनकी माओवादियों ने क्रूरतापूर्वक हत्या की, उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता देकर, सरकार स्वयं को कृतकृत्य मानकर स्वस्थ बैठेगी.

यही परंपरा

ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ही सरकारों को दोष नहीं दिया जा सकता. उनके निर्णय के पीछे एक परंपरा है. विश्‍वनाथप्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके मंत्रिमंडल के गृहमंत्री की कन्या का ही दहशतवादियों ने अपहरण किया था. जिनके ऊपर संपूर्ण देश के कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी थी उन्होंने ही अपनी कन्या की रिहाई के लिए दहशतवादियों की मांगों के सामने गर्दन झुका दी. क्या संकेत दिया मुफ्ती महम्मद सईद नाम के इस गृहमंत्री ने? उसके पश्‍चात, करीब दस वर्ष बाद, दहशतवादियों ने एक विमान का ही अपहरण किया. तब, अटलबिहारी बाजपेयी के नेतृत्व के राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा की सरकार थी. उन्होंने ने भी शरणागति स्वीकार की. विमान यात्रियों की रिहाई के लिए जेल में के दहशतवादियों को छोड़ा. केवल छोड़ा ही नहीं, तो एक मंत्री को उन दहशतवादियों के साथ भेजने की कृति से उनका सम्मान भी किया. इसमें देश की या सरकार की क्या इज्जत रही? इस्रायल पर ऐसा प्रसंग आता, तो क्या वहॉं की सरकार ऐसी ही झुकती और व्यवहार करती? नहीं. उन पर भी ऐसा प्रसंग आया था. वह भी उनके देश से अति दूर के प्रदेश में. उन्होंने पराक्रम से स्वकियों को छुड़ाया था.

महाराष्ट्र में भी...

ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद अब महाराष्ट्र का क्रम लगा है. गडचिरोली जिले के धानोरा तहसील के दो लोगों की हत्या की गई है, और दस लोगों का अपहरण किया गया है. इन अपहृतों में शायद कोई विधायक या कलेक्टर नहीं होगा. इस कारण, सरकार को झटका नहीं लगा. सर्वसामान्य घटना इस रूप में उसे देखा जाएगा. जमीन में गाडे विस्फोटकों से जवान मरते है, उस समय जैसी शाब्दिक प्रतिक्रिया होती है, वैसी ही अब होगी. समझौता नहीं होगा, मध्यस्थ तो आएगे ही नहीं. दो मरे, दस गये, इतना ही आँकडों का हिसाब रहेगा. यह सब सहने वाली यंत्रणा को सरकार कहे?

पलायन की वृत्ति न हो

इसका अर्थ यह नहीं कि, नक्षलवादी कहे या माओवादी, उनकी कुछ मांगे नहीं अथवा उनका विचार ही करना नहीं. अवश्य विचार करें. लेकिन दहशत की छाया में नहीं. शरणागति की वृत्ति से नहीं. वृत्ति, उन्हें समझने की होगी. लेकिन, संविधान और कानून के संदर्भ में ही उनका विचार होगा. यह सरकार की- केंद्र सरकार की- दृढ भूमिका होनी चाहिए. लेकिन ऐसे भी व्यक्ति होते है, ऐसे भी प्रसंग निर्माण होते है कि जब एक पक्ष समझौते के लिए तैयार ही नहीं रहता. उस समय संघर्ष अटल होता है और किसी भी सरकार ने उससे दूर भागना नहीं चाहिए. जिनकी ऐसी भागने की वृत्ति है, वे सरकार में न रहे. हर समय, और हर देश में कुछ दुर्योधन रहते ही है. वे शिष्टाई मान्य ही नहीं करते. कृष्ण-शिष्टाई भी नहीं. फिर महाभारत अटल होता है. उससे भागना नहीं चाहिए, उसमें जीतना चाहिए.

फेडरलनहीं युनियनहै

यह नक्षली या माओवादी समस्या किसी एक या अनेक राज्यों की नहीं. उनकी कारवाईंयॉं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र इन राज्यों के कुछ भागों चल रही है. इसलिए वह केवल उन राज्यों की समस्या नहीं. समस्या केन्द्र की है. यह जैसे केंद्र ने समझना चाहिए, वैसे राज्यों ने भी समझ लेना चाहिए. अकारण, हमारी राज्य व्यवस्था फेडरलहै, ऐसा दंभ और दर्प प्रदर्शित करने में कोई मतलब नहीं. हमारा फेडरेशननहीं. हमारे संविधान का पहला वाक्य 'India, that is Bharat shall be a 'Union' of States' इस प्रकार है. 'Federation of States' ऐसे शब्द नहीं है. किसी भी राज्य को इस युनियनसे बाहर निकलने का अधिकार नहीं. ऐसा अधिकार फेडरेशनमें रह सकता है. अमेरिका ने स्वयं को फेडरेशनकहा था. फिर भी गुलामी की प्रथा पर बंदी लगाने के मुद्दे पर वहॉं दक्षिण के ओर के राज्यों ने अलग होने का प्रयास किया, तब अब्राहम लिंकन ने ताकत का प्रयोग कर और गृहयुद्ध का खतरा उठाकर, उसे कुचल डाला था. हम सब ने यह समझ लेना चाहिए की हमारा फेडरेशननहीं. युनियनहै. युनियनका अर्थ एक सियासी संस्था’ (One political body) होता है. इसलिए केंद्र ने राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्र’ (National Counter Terrorism Center - NCTC) स्थापन करने का जो निर्णय लिया है, वह योग्य है. लेकिन, हमारी प्रशासकीय रचना में राज्य भी होने के कारण और उन राज्यों को हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दिये होने के कारण, तथा उन राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग भी अभिप्रेत होने के कारण, उनके साथ विचार-विनिमय करना आवश्यक है. केंद्र ने एकतर्फा निर्णय करना, नही समझदारी है, और न ही राजनीतिक परिपक्वता. लेकिन ऐसा केंद्र स्थापन करने की जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी से आनेवाला अधिकार केंद्र सरकार को है. दि. ५ मई २०१२ को इस संबंध में मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हो रही है. उसमें समझदारी से निर्णय लिया जाएगा, ऐसी अपेक्षा है.

बल-प्रयोग अटल

यह बात, सबको मान्य होनी चाहिए कि, नक्षलवादी हो, माओवादी हो या इस्लामी जिहादी, ये सब हिंसक आंदोलन है. समझदारी से वे समाप्त होंगे, ऐसा सीधा-सादा विचार करने की आवश्यकता नहीं. उन्हें शांतता के लिए मौका देने में दिक्कत नहीं. लेकिन उसमें से अपेक्षित परिणाम निकलेगा, ऐसी आशा रखने में कोई मतलब नहीं. उनके साथ, नागालँड में है, उस प्रकार की युद्धबंदी नहीं चाहिए. देश स्वतंत्र हुआ, उस समय तेलंगणा में कम्युनिस्टों ने हिंसक आंदोलन शुरू किया था. तत्कालीन सरकार ने वह ताकद के बल पर कुचल डाला. वही प्रयोग अब करना होगा. अभी तक इस हिंसाचार को समाप्त करने के लिए सेना का प्रयोग नहीं किया गया. आवश्यक हो तो वह भी होना चाहिए. बाह्य आक्रमण से सुरक्षा यह जैसे सेना का कर्तव्य है, उसी प्रकार विघटनवादी, आंतरिक, हिंसक कारवाईंयॉं समाप्त करना यह भी उनके कर्तव्य का भाग ही माना जाना चाहिए. दहशतवाद हमारे कानूनी, संवैधानिक, राज्य रूपी शरीर को लगा कर्क रोग है, ऐसा मानकर, समय रहते ही उस पर शस्त्रक्रिया की जानी चाहिए. यही सरकार का कर्तव्य है. और वही उसके अस्तित्व का प्रयोजन है.

- मा. गो. वैद्य
babujivaidya@gmail.com
(
अनुवाद : विकास कुलकर्णी)

Saturday 21 April 2012

इतस्तत:



परिवर्तन के शुभ संकेत

) गत फरवरी माह की २७ तारीख को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ४० ईसाई परिवारों ने पुन: अपने हिंदू धर्म में प्रवेश किया. वे सब, मूल दलित परिवार थे. वैसे अब परावर्तन में नावीन्य नहीं रहा. लेकिन नावीन्य का भाग आगे ही है. इन चालीस परिवारों में से, हर परिवार के एक व्यक्ति को पौरोहित्य की शिक्षा दी जाने वाली है. कालबाह्य हुई भाषा का प्रयोग करे तो, उन सब को ब्राम्हणत्व प्राप्त होगा. उन्हें इस तरह तैयार किया जाएगा कि, सब धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें आदरणीय माना जाएगा.
***
) केरल के त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डने गत दो माह में एक सौ पुजारियों को प्रशिक्षित किया है. इस बोर्ड के व्यवस्थापन में १२०० मंदिर है. उन मंदिरो में सही तरिके से पूजा-अर्चा हो, इसके लिए यह बोर्ड पुजारियों को कर्म-कांड का प्रशिक्षण देता है. नए एक सौ पुजारियों को प्रशिक्षित कर उनको नियुक्त किया गया है. उनमें के ५० ब्राह्मण नहीं है. : माह पूर्व देवस्वम् बोर्ड ने पुजारियों की भरती करने का उपक्रम शुरू किया. सैकड़ों आवेदकों की मुलाकात ली गई. उनमें से सौं को चुना गया. पुजारी बनने के लिए जाति का बंधन नहीं पालना, यह बोर्ड की नीति है. लेकिन, उम्मीदवार को थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तंत्रशास्त्र अवगत होना चाहिए. कृष्णन् नंबुद्री केरल के तंत्र विश्वविद्यालय के महासचिव है. इच्छुकों की मुलाकात लेने वाली समिति के वे एक सदस्य है. उन्होंने कहा कि, ‘’हमारी एक ही शर्त थी कि, उम्मीदवार मल्याळ्म भाषी हिंदू हो. जन्म से ब्राह्मण रहने वाले अनेकों ने योग्य रीति से मंत्र पढ़ें; और उन्हें पूजा के तंत्र का भी ज्ञान था. इसलिए हमनें उन्हें चुना.’’
***

सात के बदले आठ फेरे

विवाह विधि में अग्नि के चारों ओर सात फेरे लगाने की प्रथा उत्तर भारत में है. हमारे तरफ सप्तपदी की विधि है. लेकिन, बुंदेलखंड के एक समाज ने, सात के बदले आठ फेरे लगाने की विधि शुरू की है. किसलिए? - कन्या का जन्म होने पर आनंद मनाने की प्रतिज्ञा के लिए. उस समाज का नाम है गहोई-वैश्य समाज. इस समाज के नेताओं के ध्यान में आया कि, उनके समाज में, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है. उन्होंने, इस समस्या पर विचार करने के लिए, अपने समाज की एक सभा बुलाई और एकमत से प्रस्ताव पारित कर शादी की विधि में एक फेरा बढ़ा दिया और नवदंपत्ति प्रतिज्ञा भी ले, यह भी तय किया.

१२ फरवरी २०१२ को, इस प्रस्ताव के अनुसार एक विवाह विधि संपन्न भी हुआ. राधेश्याम बिलैया ने इस बारे में पहल की. श्री बिलैया अच्छे सुशिक्षित है. महाराजपुर के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में वे प्राध्यापक है. वधू का नाम हर्षा’. वह मुंबई के एक निजी कंपनी में असिस्टंट मॅनेजर है; और वर है समीर. वह एक मोबाईल फोन कंपनी में नौकरी करता है. अपने समाज में नई प्रथा शुरू करने का मान अपने को मिला, इसका दोनों को आनंद है.

इस समाज के प्रमुख श्री नारायण रुशिया ने बताया कि, ‘‘इस गंभीर सामाजिक समस्या पर विचार करने के लिए हम एकत्र आए और हमने तय किया कि, लड़की के जन्म की टीस मन में पालकर, वह एक आनंद की और समाज हित की घटना है, ऐसा हमने मानना चाहिए; और इसके लिए विवाह विधि में ही उसकी प्रतिज्ञा और एक फेरा हमने अंतर्भूत किया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तुत किए कन्या बचावअभियान ने हमें प्रेरित किया और करीब साडे : सौ परिवारों का अंतर्भाव होनेवाले हमारे समाज ने उसे मान्यता दी.’’
****                 ****            **** 

और यह चित्र!

हमारे भारत के इशान्य कोने में मिझोराम नाम का एक छोटा सा राज्य है. पहले, मिझोराम यह असम राज्य का ही एक हिस्सा था. उस जिले में ९५ प्रतिशत लोग ईसाई है. हिंदू और हिंदुत्व से दूर जाने पर अलगाव की भावना निर्माण होती है, ऐसा हमारा इतिहास बताता है. मिझोराम के ईसाई भी अपवाद नहीं सिद्ध हुए. उन्होंने मिझोराम का स्वतंत्र राज्य निर्माण करने के लिए हिंसक आंदोलन शुरू किया. मिझो नॅशनल फ्रंटयह उस आंदोलन करने वाले संगठन का नाम है. मिझोयह एक अलग राष्ट्र है, ऐसा उनका दावा था. लेकिन सरकार ने शक्ति का उपयोग कर आंदोलन शांत किया. लेकिन भारत के अंतर्गत ही, एक अगल राज्य के रूप में उसे मान्यता दी. २० फरवरी १९८७ को मिझोराम यह अलग राज्य बना. मिझो नॅशनल फ्रंटयह अब वहॉं की एक सियासी पार्टी है.

२००१ की जनगणना के अनुसार मिझोराम की जनसंख्या पूरी लाख भी नहीं. इसमें बॅप्टिस्ट चर्च को माननेवाले बहुसंख्य है. बॅप्टिस्टचर्च प्रॉटेस्टंट चर्च है. लेकिन कट्टरता में वे रोमन कॅथलिकों से बहुत पीछे नहीं.

प्रथम ही इस चर्च ने एक महिला को दीक्षा दी. इस महिला का नाम है डॉ. आर. एल. हुनूनी. बायबलका उसका विशेष अभ्यास है. मिझोराम की राजधानी ऐजवाल शहर की ऍकेडमी ऑफ इंटेग्रेटेड ख्रिश्चन स्टडीज्इस संस्था की वह प्राचार्या है. ११ मार्च २०१२ को उसे दीक्षित किया गया. लेकिन उसके साथ ही यह भी बताया गया कि वह पॅस्टरनहीं बन सकेंगी. पॅस्टरमतलब हमारी भाषा में धर्मगुरू’. या पुरोहित कहें!

हुनूनी को दीक्षा देने का मामला वर्षभर प्रलंबित था. गत वर्ष ही, हुनूनी को दीक्षा देने के प्रस्ताव को, बॅप्टिस्ट चर्च की असेंबली ने नकारा था. वर्षभर बाद थोडी प्रगति हुई. हुनूनी दीक्षितहुई. लेकिन उसे पॅस्टरपद नहीं मिलेंगा.

लेकिन, इस रूढि के लिए केवल ईसाई संप्रदाय ही कारण है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं. ईसाई बनने के बाद भी जनजातियों की पुरानी - बहुत पुरानी कहें - परंपराएँ छूटती नहीं. मिझो जनजाति में पुरुष-प्रधानता है. उसका ही प्रतिबिंब चर्च की रचना और व्यवहार में दिखाई दिया है, ऐसा ही मानना ठीक होगा.
 ****                ****            ****

चल रुग्णालय

महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले की यह कहानी है. नक्षल प्रभावित जिला ऐसी गडचिरोली की देशभर में ख्याति है. ऐसे इस दुर्गम नक्षलग्रस्त क्षेत्र में डॉ. हेडगेवार जन्मशताब्दी सेवा समितिएक चल रुग्णालय चलाती है. अहेरी, एटापल्ली, भामरागड और मूलचेरा ये नाम विदर्भवासियों के लिए परिचित हुए है. ये गडचिरोली जिले की तहसीलें हैं. हर तहसिल के कुछ गॉंव इस सेवा समिति ने चुने है. एटापल्ली तहसील का पेठा, मूलचेरा का किश्तापुर, अहेरी तहसील के नागुलवाही, कोलापल्ली, गुड्डीगुदाम उनमें के कुछ गॉंव है. भामराड तहसील के कुछ गॉंव भी चुने गए है.

पहले पहल सेवा समिति ने एक जीप लेकर, उसमें दवाईंयॉं रखकर अपना काम शुरू किया. लेकिन अब समिति के पास एक ऍम्बुलन्स आई है. चंद्रपुर के भाजपा सांसद श्री हंसराज अहिर की ओर से यह ऍम्बुलन्स कार समिति को मिली है. अहेरी के डॉ. सुरेश डंबोले, यह सब व्यवस्था देखते है. निर्धारित केंद्र में, निर्धारित दिन, दवाईंयॉं लेकर यह ऍम्बुलन्स जाती है और उस दुर्गम भाग के जनता की सेवा करती है. सेवा समिति को जनता का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. पेठा में स्थानिक जनता ने, श्रमदान कर, रुग्णालय के लिए एक इमारत भी बना दी है.      
****                 ****            ****

दु:-शमन का उपाय

तमिलनाडु राज्य में, तंजावर नाम का एक जिला है. उस जिले के कोलकत्तूर गॉंव के निवासी कनकसभाई होमिओपॅथी पद्धति से चिकित्सक का व्यवसाय करते थे. उनके प्रल्हाद नाम के बारह वर्ष के लड़के की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई. वे बहुत दु:खी हुए. मन की शांति के लिए वे तिरुप्परयथुराई के रामकृष्ण तपोवन के स्वामी चिद्भवानंद की शरण में गये. स्वामी ने उनका सांत्वन कर कहा, ‘‘इस निमित्त से परमेश्वर ने तेरी परीक्षा ली है. तू, अन्य बच्चों के हित के लिए काम कर, ऐसा परमेश्वर का संकेत है.’’

कनकसभाई ने यह उपदेश माना. और अपने देहात में रामकृष्ण मिड्ल स्कूलशुरू किया. गत २५ वर्षों के अथक सेवाभावी प्रयासों से शाला की बहुत उन्नति हुई. उस क्षेत्र की एक अच्छी शाला के रूप मे वह विख्यात है. कनकसभाई अब ७८ वर्ष के हुए है. अपनी संस्था अन्य किसी के हाथों में सौंपे ऐसा विचार उनके मन में आया. अन्य धर्मियों ने उन्हें करोड़ों रुपयों की लालच भी दिखाई. लेकिन कनकसभाई मोह में नहीं फंसे. उन्होंने अपनी यह शाला, कोईमतूर के आर्ष विद्यापीठम्के प्रमुख स्वामी दयानंद सरस्वती के चरणों में समर्पित की. स्वामी दयानंद सरस्वती वि. हिं. . के अग्रगण्य धर्माचार्य है, यह सर्वविदित ही है.      
****                 ****            ****

शूर उमाशंकर

उमाशंकर. दिल्ली का निवासी. आयु १२ वर्ष. १२ जुलाई २०१० की घटना. वह एक बस से शाला में जा रहा था. उनके सामने यात्रियों से खचाखच भरी एक मिनि बस जा रही थी. उसमें भी कई विद्यार्थी थे. एक मोड पर वह मिनि बस पलटी. उसके नीचे अनेक बच्चें दब गए. चारों ओर खून बिखरा. बच्चों की चीखों से वातावरण भर गया. उमाशंकर अपनी बस से कूदकर बाहर निकला. उलटी बस के नीचे घूसकर उसने कुछ घायल बच्चों को बाहर निकाला. मिनि बस के सुरक्षित यात्रियों की मदद से बस सीधी की. घायल बच्चों को तुरंत रुग्णालय ले जाने के लिए उस रास्ते से जानेवाली मोटरों को हाथ दिखाकर रोकने का प्रयास किया. लेकिन कोई भी रूक नहीं रहा था. आखिर जान की परवाह किए बिना, वह दो मोटर के सामने लेट गया. तब वह गाडियॉं रुकी. घायलों में से : विद्यार्थींयों को तुरंत दवाखाने भेजा गया. उनमें से पॉंच की जान बची. गणराज्य दिन के कार्यक्रम में शौर्य पदक देकर उमाशंकर का गौरव किया गया.        
****                 ****            ****

झिलियांगरॉंग हराक्का स्कूल

नागालँड के पेरेन जिले के तेनिंग गॉंव की शाला किसी निसर्ग-चित्र के समान ही लगती है. काटकोन के आकार की यह ठिंगनी (कम ऊँची) शाला, उसके सामने खुला लाल मैदान, फूल के झाड़ों की बॉर्डर, हरे पेड़, नीले रंग की शाला ऐसा यह सुंदर परिसर है. नई सफेद भवन की छत पर फूल के पौधों के सुंदर गमले रखे हैं. पुरानी शाला में बालवाडी और चौथी से सातवी तक की कक्षाएँ चलती है, तो नई इमारत में पहली से तीसरी और आठवी से दसवी तक की कक्षाएँ चलती हैं. यहीं कॉम्प्युटर रूम, लायब्ररी, ऑफिस और एक विशेष उपक्रम हेरिटेज रूमहै.

२० फरवरी १९८४ को, केवल १२ लड़के और लड़कियों के साथ हर गॉंव के हिंदू परिवार के कुछ लोगों की उपस्थिति में, एक झोपडीनुमा घर में, विद्या की देवता सरस्वती मॉं और रानी मॉं (नागा रानी गाईदिन्ल्यू) की प्रतिमा रखकर, लोगों के आग्रह के कारण दीप प्रज्वलन कर, नागा बंधुओं के धार्मिक गीत-गायन से इस विद्यालय का श्रीगणेश हुआ.

ईसाई समाज का प्रखर विरोध और धधगते दहशतवाद के कारण अनेक संकटों का सामना करते हुए श्री रामनगिना यादव इस वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता ने कडे परिश्रम से, कभी-कभी तो शारीरिक कष्ट सहकर भी, किसी भी स्थिति में हार मानकर, प्रयास करते हुए इस शाला की नीव रखी.

केवल १२ बच्चों से शुरू हुई इस शाला में, आज प्रतिवर्ष ४०० से अधिक बच्चें प्रवेश लेते है. पहले यह शाला शुरू ही हो इसके लिए प्रयास करने वाले ईसाई समाज के बच्चें भी, यह शाला अन्य शालाओं से अच्छी है इसलिए इस शाला में बड़ी संख्या में प्रवेश लेते है. इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक लाने में पहले बहुत ही कठिनाई हुई. आज भी यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है. यहॉं पढ़ाना यह नौकरी नहीं. एक अलग दृष्टिकोण से, एक निश्चित ध्येय सामने रखकर राह चलते, बहुत बड़ा समाधन देने वाला एक जिवंत, रसभरा अनुभव है. अर्थात ही इस अलग रास्ते पर चलने वाले समाज में सदा ही बहुत कम रहते है. इसी शाला में पढ़े कुछ छात्र एवं छात्राएँ यहॉं शिक्षक का काम करते है. शिक्षा के नए प्रवाह, नई पद्धति ने अभी तक यहॉं जड़े नहीं जमाई है. लेकिन अतिशय कठिन परिस्थिति में पारंपरिक पद्धति से यहॉं शिक्षा का काम चल रहा है. पढ़ाई के अलावा अनेक उपक्रम में विद्यार्थी हिस्सा लेते है. चित्रकला, खेल, वक्तृत्व आदि स्पर्धाएँ आयोजित की जाती है. राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल चुके जिनलॉक सर गजब के खिलाड़ी है. उनके मार्गदर्शन में, भविष्य में, इस शाला से कोई राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी निर्माण होने की संभावना है. वनवासी कल्याण आश्रम बच्चों की क्षमता खोजकर उनका विकास करने के लिए प्रयासरत है.

नागा समाज के मूल नृत्य-गायन कलाओं को प्रोत्साहन देने वाले उपक्रम यहॉं नित्य चलाए जाते है. ऐसी स्पर्धाओं में यहॉं के विद्यार्थी हरदम शामिल होते है. उन्हें पुरस्कार भी मिलते है. उनकी रोज की प्रार्थना भी श्रवणीय होती है. रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है. फूलमून डे’ (पौर्णिमा) हर माह मनाई जाती है. शिक्षक दिन को विद्यार्थी शिक्षकों के लिए वेलकम सॉंगगाते है. पारंपरिक नृत्य करते है और बालक दिन पर शिक्षक विद्यार्थींयों के लिए वेलकम सॉंगगाते है और पारंपरिक नृत्य भी करते है. यह लेन-देन उल्लेखनीय है.

पर्यावरण दिन साफ-सफाई कर मनाया जाता है. हर माह एक दिन समाज कार्य दिन मनाया जाता है. शाला का रजत जयंति समारोह नागालँड के मुख्यमंत्री नैफ्यू रिओ की प्रमुख उपस्थिति में १२ अक्टूंबर को मनाया गया. उस समय मुख्यमंत्री ने शाला के बारे में गौरवोद्गार निकाले और शाला को दान भी दिया.

ऐसी इस शाला का विकास होकर महाविद्यालय शुरू हो ऐसी स्थानीय नागरिकों की इच्छा है. वह शाला के सुवर्ण जयंति महोत्सव तक पूर्ण हो यह शुभेच्छा.
(‘ईशान्यवार्ता’ - मार्च २०१२ के अंक में के ज्योति शेट्ये, डोंबिवली के लेख से साभार)
  

- मा. गो. वैद्य
babujivaidya@gmail.com
अनुवाद : विकास कुलकर्णी